रायपुर में मास्टर प्लान के तहत विधानसभा और सचिवालय भवन बनाने की योजना सरकारी तंत्र की सुस्ती और व्यावहारिक दिक्कतों की वजह से नाकाम हो गई। स्थानीय लोगों की मांग के बाद अब शासन क्षेत्र से फ्रीज जोन हटाने की तैयारी में है। सचिव आवास आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक, इसका प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा।

बता दें कि शासन ने महायोजना बनाने के लिए क्षेत्र के बड़े हिस्से को फ्रीज जोन घोषित कर दिया था। लेकिन दो साल बाद भी महायोजना नहीं बनाई जा सकी, जबकि इसके लिए पांच महीने का समय तय हुआ था। इसके तहत इस क्षेत्र के उत्तर में रायपुर से थानों रोड तक, दक्षिण में मुख्य हरिद्वार रोड तक, पश्चिम में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सीमा को छोड़ते हुए नाले के पूर से हरिद्वार रोड तक तथा पूरब में भोपाल पानी से बड़ासी ग्राउंड व काली माटी ग्राम की सीमा तक निर्माण व विकास गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

इस संबंध में 23 मार्च 2023 को अधिसूचना जारी हो गई थी। गर एवं ग्राम नियोजन विभाग की ओर से भी इस संबंध में आदेश जारी हुआ था। इस आदेश में महायोजना तैयार करने के लिए पांच माह की अवधि तय की गई थी। लेकिन दो साल से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी क्षेत्र के लिए महायोजना नहीं बनाई जा सकी। अब फ्रीज जोन हटने से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

विधानसभा की भूमि की वनीय स्वीकृति नहीं मिली

विधानसभा के लिए जो भूमि प्रस्तावित थी, उसकी केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति नहीं मिली। सैद्धांतिक स्वीकृति के बावजूद शासन से केंद्र को मांगी गई सूचना के आधार पर प्रस्ताव भेजने में बहुत देरी हो गई, जिसके चलते सैद्धांतिक स्वीकृति भी निरस्त हो गई। इस लेटलतीफी के चलते विधानसभा भवन बनाने की योजना लटक गई।

घर और व्यावसायिक भवन नहीं बना पा रहे स्थानीय लोग

फ्रीज जोन घोषित होने की वजह से क्षेत्र में स्थानीय लोग घर और व्यावसायिक भवन नहीं बना पा रहे हैं। इस संबंध में स्थानीय निवासी शांतनु ने मुख्यमंत्री से फ्रीज जोन हटाने का अनुरोध किया था। उनके मुताबिक, दो वर्ष में बालावाला, नकरौंदा, नथुवावाला, गुल्लरघाटी, हर्रावाला, कुआंवाला, रांझावाला के लोग अपनी जमीन होने के बावजूद उन पर निर्माण नहीं कर पा रहे हैं।